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ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत

 *प्रेस विज्ञप्ति*नई दिल्ली | मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन *"ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस काउंसिल"की राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी की सहमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है।


संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष *डॉ. सैयद खालिद कैस एडवोकेट* ने बताया कि मानव अधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय, पत्रकार सुरक्षा और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में नई राष्ट्रीय टीम का गठन किया गया है।


राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मनोनीत पदाधिकारी इस प्रकार हैं :-

*1. राष्ट्रीय अध्यक्ष -* डॉ. सैयद खालिद कैस एडवोकेट

*2. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष -* 

- गजेंद्र खनूजा (मध्य प्रदेश)

- शाकिर मलिक (गुजरात)

*3. राष्ट्रीय संगठन महासचिव -* डॉ. शशि दीप, मुंबई (महाराष्ट्र)

*4. राष्ट्रीय महासचिव -*

- रियाज़ खान (राजस्थान)

- एडवोकेट नीना गोयल (दिल्ली)

- खेमराज चौरसिया (मध्य प्रदेश)

- डॉ. प्रीति प्रसाद, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

*5. राष्ट्रीय संगठन सचिव -*

- डॉ. शाश्वती दास, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

- मीर मोहम्मद अली, हैदराबाद (तेलंगाना)

*6. राष्ट्रीय सचिव -*

- एडवोकेट दीपिका वैष्णव (मध्य प्रदेश)

- बिल्लूराम यादव (हरियाणा)

- लव प्रीत सिंह (दिल्ली)

- अब्दुल हफीज कादरी (मध्य प्रदेश)

*7. राष्ट्रीय प्रवक्ता -* मुईन अख्तर खान, हरदा (मध्य प्रदेश)


संगठन ने विभिन्न राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को भी मनोनीत किया है :-


- *मध्य प्रदेश -* श्रीमती कंचन किशोर सोनी

- *दिल्ली प्रदेश -* सरदार सुरिंदर सिंह

- *राजस्थान -* दिनेश मनेरिया

- *हरियाणा -* डिंपल अरोड़ा

- *पश्चिम बंगाल -* रवीना घोष, कोलकाता

- *असम -* अर्नब सरमा, डिब्रूगढ़

- *गोवा -* संदीप प्रभुगांवकर

- *ओड़िसा -* कमलाकांत दास

- *तेलंगाना -* मोहम्मद शिराज


राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सैयद खालिद कैस ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने राज्यों में संगठन को मजबूत करेंगे, मानव अधिकार हनन के मामलों को प्रमुखता से उठाएंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी प्रदेशों में सदस्यता अभियान, पत्रकार सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन और मानव अधिकार जागरूकता शिविर शुरू किए जाएंगे।


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