भोपाल(विशेष रिपोर्ट)
मध्यप्रदेश सहित देश के कई शहरों में निजी चिकित्सालय अब “इलाज के मंदिर” कम और “मुनाफे के अड्डे” ज्यादा बनते जा रहे हैं। भोपाल समेत अन्य शहरों से सामने आ रहे मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि अस्पतालों में इलाज के नाम पर लाखों रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे आम जनता आर्थिक रूप से बर्बाद हो रही है।
“इलाज नहीं, बिल बनाने की मशीन बन गए अस्पताल”
भोपाल के कई बड़े निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि मामूली बीमारी को गंभीर बताकर ICU में भर्ती किया जाता है और प्रतिदिन हजारों से लाखों रुपये तक का बिल थमा दिया जाता है।
एक परिजन ने बताया — “डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है, लेकिन बाद में पता चला कि स्थिति इतनी खराब थी ही नहीं, फिर भी 5 लाख रुपये का बिल बना दिया गया।”
अनावश्यक टेस्ट और दवाओं का खेल : बिना जरूरत के महंगे टेस्ट लिखना, जेनेरिक दवाओं की जगह महंगी ब्रांडेड दवाएं देना, ICU और NICU का अनावश्यक उपयोग हर दिन नए-नए चार्ज जोड़ना। ये सभी तरीके अब “रूटीन प्रैक्टिस” बनते जा रहे हैं।
नवजात और गंभीर मरीज सबसे ज्यादा शिकार
विशेष रूप से NICU (नवजात शिशु) और ICU के मरीजों के मामले में सबसे ज्यादा शोषण सामने आ रहा है। भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाकर परिजनों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है।
गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित
इलाज के नाम पर लिए जा रहे भारी-भरकम बिल के कारण : लोग कर्ज में डूब रहे हैं, जमीन-जायदाद बेचने को मजबूर हो रहे हैं एवं कई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं।
शासन की योजनाओं की खुलेआम अवहेलना
आरोप है कि:आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को नजरअंदाज किया जाता है, कैशलेस सुविधा देने में आनाकानी की जाती है एवं मरीज को पहले पैसा जमा करने के लिए मजबूर किया जाता है।
प्रशासन की चुप्पी पर सवाल: इतने बड़े स्तर पर हो रही इस लूट के बावजूद : स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई नगण्य है, शिकायतों पर समय पर सुनवाई नहीं होती एवं अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभाव है।
RTI और शिकायतों से खुल सकते हैं बड़े राज : विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मरीज और समाज जागरूक होकर: RTI लगाएं, CM हेल्पलाइन में शिकायत करें एवं मेडिकल काउंसिल में मामला उठाएं तो इस पूरे “हेल्थ माफिया नेटवर्क” का पर्दाफाश हो सकता है।
जनता की मांग: सख्त कानून और त्वरित कार्रवाई।
अब समय आ गया है कि: - निजी अस्पतालों के लिए रेट फिक्स किए जाएं, हर बिल की ऑडिटिंग हो, दोषी अस्पतालों का लाइसेंस रद्द किया जाए, मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून लागू हों।
निष्कर्ष: “इलाज के नाम पर लूट बंद हो”यदि अभी भी सरकार और प्रशासन नहीं जागे, तो आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाएंगी।
यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है — “अभी नहीं तो कभी नहीं”।
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